National

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ-ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 8 ਜੁਲਾਈ (ਡੈਸਕ)

ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ।

ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 5-6% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।