Politics

 ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 

*ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ*

*ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ*

*ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ

(ਬਾਗਾਵਾਲਾ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ) ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ (ਨੰਬਰ-28475) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾ-9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ (ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ ਡਾਇਲਸਿਸ (ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ/40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ/ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ/ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ/ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ/ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ (ਖੁਦ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਹਨ/ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾ/ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ/ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਮੌਜੂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-1962 ਅਤੇ ਸਾਲ 1971 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ  ਅਪਣਾਉਂਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ-ਟੂ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸੈਸ-ਟੂ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹੁਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ  ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ  ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।